रांची यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य सुबोध चंद्र शुक्ला ने राज्यपाल व सीएम को पत्र लिख शिक्षकेतर कर्मचारियों को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वेतन अंतर राशि देने का आग्रह किया
रांची विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य सुबोध चंद्र शुक्ला ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महामहिम राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राज्य के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वेतन अंतर राशि दिया जाए
सुबोध चन्द्र शुक्ला जी ने आगे कहा कि अभी तक अंगीभूत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों को सप्तम वेतनमान नहीं दिया गया है जबकि सप्तम वेतनमान 1/1/2016 से प्रभावी है और अब तक 5 वर्ष पूरे होने को है । एक ही छत के नीचे कार्य करने वाले सभी शिक्षकों को सप्तम वेतनमान का लाभ एवं उनके वेतन अंतरराशि का भुगतान किया गया है।
उन्होंने कहा की नई सरकार के गठन के बाद हम सभी आशान्वित थे कि, नई सरकार हम पर भेदभाव नहीं करेगी, हमारे कर्मचारी संघ और व्यक्तिगत रूप से अनेकों कर्मी समय समय पर विश्वविद्यालय एवं उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग में अपना आवेदन दिये इसके बावजूद भी हमे पूर्व की सरकार की तरह सिर्फ़ आश्वासन ही मिलता रहा है।
सुबोध चंद्र शुक्ला ने पूर्व में भी सोशल मीडिया (ट्विटर) के माध्यम से इस पर ध्यान आकृष्ट करने का कार्य किया है। उन्होंने इस विषय पर कहा कि बार बार ध्यानाकर्षण कराए जाने पर भी ना जाने क्यों अभी तक हम कर्मचारियों का हक हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आएं अनेकों मांगों को अविलंब पूरा करने का काम किया है और हमे भी उम्मीद है हमारे इस माग पर भी गंभीर विचार करेगे और हमारे कर्मचारी साथियो की माग को पूरा करेगे ।
विगत 2 सालों से इस महामारी में भी हमारे शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है हमारे कर्मचारी साथियो का परिवारों के ऊपर आर्थिक संकट भी आ खड़ा हुआ है।
उन्होंने बताया की अंगीभूत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकेतर कर्मचारियों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है हम सब जानते हैं कि शिक्षकेतर कर्मचारियों के अथक प्रयास से ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को कुशल पूर्वक संचालन किया जाता है।
अतः सीनेट सदस्य ने पत्र लिख आशा जताई है की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल सह कुलाधिपति महामहिम रमेश बैस जी अतिशीघ्र इसे संज्ञान में लेकर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ एवं समस्त वेतन अंतरराशि का भुगतान करने का कृपया करेंगे।
